ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈ਼ਡਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡੀਟਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੱਕਾ ਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੰਬੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
