ਲੁਧਿਆਣਾ – ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ (ਲਿਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 328 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ.) ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 328 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਘਪਲਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਕੀਮਤ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਉੂਸ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
