ਜਲੰਧਰ, – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨਾ ਚੁਕਵਾਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਣ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. (ਨਿਰਮਾਣ-ਸੰਚਾਲਨ-ਤਬਦੀਲ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਰਥਾਤ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ 25 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 51 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
