ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਲਾਘਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਬਠਿੰਡਾ, (ਜਸਵੀਰ ਔਲਖ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ, ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਈ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਔਰਤ ਵਰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸਸ਼ਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਔਰਤ ਵਰਗ ਸਵਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿੱਪੂਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਣ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ-ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਇਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਣ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।