ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਰਕਮ (ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 12 ਕਰੋੜ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਇਕਲੌਤਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ (ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ) ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ‘ਚ ਦਿਸੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਝਲਕ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ 2021-22 ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲਾਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
