ਬਠਿੰਡਾ- ਬੀਤੀ ਚਾਰ ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਠ ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੂਨੀਅਨ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਟਾਫ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
