ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚੰਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੈਸਜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2018 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੈਸਜ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।
