ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 26 ਮਈ 2021 — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ,ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ 2024 ਤੱਕ ਲੜਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
