ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉੱਧਰ, ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਚੋਣਾਵੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵੋਟ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਸਪਾ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪੱਛੜਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਸਨ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਪਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਪਾ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਵਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਬੰਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ 2017 ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਦਾਅ, 9 ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ
ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਰਿਹਾ।
ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ 2006 ਵਿਚ ਇਕ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਲ 34 ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਦੌੜ, ਜੈਤੋਂ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਦਿੜਬਾ, ਰਾਏਕੋਟ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਜਗਰਾਓਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਿਆ।
ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਠਜੋੜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਣਾਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ
ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਚੋਣਾਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਦਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਸਪਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਸਪਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਠਾਪਟਕ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ 2 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
