ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSPCL) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ 10 ਪੈਸੇ ਤੇ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 12 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 15 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ’ਚ ਵੀ 15 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਿਹਤ ਕਰੀਬ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 654 ਕਰੋ਼ੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।