ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ): ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ 30 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁੱਡਾ, ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
