ਕਤਰ – ਕਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਤਰ ਦੀ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੋ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਫਰਾਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਤਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇ ਅਧਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਤਰ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2021 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਸਿਫਰਾਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਸ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਫੀਸਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੀਟ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈਆਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਠਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕਤਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਯੁਸੂਫ ਬਿਨ ਮੋਹੰਮਦ ਅਲ ਅਥਮਾਨ ਫਖਰੋ ਨੇ ਸਿਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫਲਾ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਾਫਲਾ ਵਿਵਸਥਾ
- ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਕਾਫਲਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਕਤਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਤਰ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਤਰ ਵਿਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
